ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਥਿੰਦ)-ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋ ਲਿਆ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸੂਬੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ |
