ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 27 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ

ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵੰਬਰ 2025 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ 1982 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2004 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੋਈ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ |