ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰਲੇ ਸਾਜ਼ਿਸਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ | ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਤਰੁਨ ਚੁੱਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ | ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਸ. ਚੀਮਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 25.40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ | ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗਾ੍ਰਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 380 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵੇਗੀ | ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁਣ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ | ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |