30 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
13-07-2026
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਵਰਸਲ ਕਲਾਜ਼’ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਖਾਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਹਟਾਉਣ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ “ਮੁਅੱਤਲ” ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ “ਖਾਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।”ਕਮੇਟੀ ਨੇ “ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ” ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਨ ਸੈੱਟ’ ਜਾਂ ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਵਰਸਲ ਕਲਾਜ਼’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਸਥਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
