ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ?
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
24-07-2026
ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਜੁਲਾਈ-ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੰਡ ਕੋਲ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਈ.ਟੀ., ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇਖ-ਰੇਖ (ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਕਤ ਚਾਰੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗਾਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੰਡ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੁਨਰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੰਡ ਵਲੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 2600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ 52365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 52365 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 48966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਏ.ਆਰ.ਆਰ.) ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਏ.ਆਰ.ਆਰ.) ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 7800 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਟੈਰਿਫ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 22250 ਕਰੋੜ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ 15200 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਡਿਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
