ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਆਰ.ਏ.ਐਫ. ਦੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਤੂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰ.ਏ.ਐਫ.) ਦੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ‘ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ੇਖ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮਨਸੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ । ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਧਾਤੂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।