ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ (ਹਰਕਵਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ 92 ਏਕੜ ਖਣਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਈ.ਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਟੋਨ ਕਰਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਵਲੋਂ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਇਆਲੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 650 ਅਧਿਆਪਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਵਲ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ਼ੈਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਇਕ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਨੈਡਾ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ 1500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸ੍ਰੀ’ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ 40-50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 35-40 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ 4-5 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਠਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਤੰਬਰ -ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਜਲਾਸ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।