ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 3,323 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ

ਓਟਾਵਾ, 8 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 3,323 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 3,779 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕਡ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ 1,573 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 1,424 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 603 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 786 ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 1,132 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 2,004 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 7,669 ਲੋਕ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਵਾਨਗੀ ਆਦੇਸ਼’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ‘ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।