ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਲ. ਆਰ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤਿ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ (ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ) ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ਿਮਾ ਮੰਡਲਾ, ਦਕਸ਼ ਕਾਦਿਆਨ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।