ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1995 ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਹੁਣ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 2023 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 2007 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2019 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 2023 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂਅ ਲਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਐਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਰਸਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਤੋਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਝੂਠੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੂਠ, ਧੋਖੇ ਤੇ ਫ਼ਰੇਬ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ?
