24-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 25-09-2026

ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ...

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 25-09-2026

ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲੰਮੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਵੀ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ 
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ
ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਪ੍ਰੋ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) –ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਨ ਨੰਦਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2:50 ਵਜੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫ਼ਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ 
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਵਾਰੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ 7 ਸਰਵੇ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 7 ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਰੇਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਾਕਿ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਠ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ- ‘ਆਪ’
Ad Position 24