ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 8 ਮਤੇ ਪਾਸ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ 1954 ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 1966 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਮੁਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਲੋਂ 1960 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 14000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਇਪਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 5 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮੌਕੇ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 60 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੈਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ 2 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ, ਬਸਪਾ ਮੈਂਬਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਂਵਾਲੀ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਐਲ.ਕੇ.ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀ। ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।