ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ: ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ

 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਡਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ “ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026”ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।