ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਟੈੱਸਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਵਿਚ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈੱਟ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰਿਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ (ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ-2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈੱਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਅਗਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
