ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ-ਡਾ. ਬੱਗਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ)-ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰੇਲਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ)-ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰੇਲਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਵੇਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਅਜੇ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
