ਰਾਏਕੋਟ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਸਲ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪੂਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਣਕ ਲਈ 46 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ’ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ (ਜਾਮ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ 2026 ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਐੱਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਰਗ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਮੁੜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ੍ਹਣਾ ਯਕੀਨੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
