ਸਰਾਭਾ ’ਚ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜੇ

ਪੱਖੋਵਾਲ-ਸਰਾਭਾ, 23 ਜੁਲਾਈ ( ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ)-ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ’ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਏਕੋਟ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਾਭਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋ ਲੱਟਕਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਟਾਲ ਮਲੋਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕਈ ਖਸਰਿਆ ’ਚ ਦਰਜ ਨੰਬਰਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆ ਗਲਤੀਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਜੁਮਲਾਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੱੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ, ਸਾਂਝੇ ਮਸਤਰਕਿਆ ਦਾ ਝਗੜਾਂ ਨਿਬੇੜਨ, ਹਾਈਵੇਅ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾਂ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਜ਼ਮੀਂਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਿਗੂਣਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਟੇ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਰਕਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋ ਰਹਿੰਦੇ ਖਸਰਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।