ਰਾਏਕੋਟ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰ) 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਏਕੋਟ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 20,576 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 14,447 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 70.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 29 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 11 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ 58 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਏਕੋਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਏਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ੍ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ- ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-11 ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-12 ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-13 ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-15 ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
