ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਫੂਕ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 876 ਰੁਪਏ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5,000 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਤਰਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਓਲੰਪਿਆਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੀਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਿੰ੍ਰ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।