ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਰਜਰ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ-ਪ੍ਰਿੰ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਾ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ)-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਾ ਜੇ.
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ)-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਾ ਜੇ. ਐਸ. ਐਫ. ਐਚ. ਖਾਲਸਾ ਸ. ਸ. ਸ. ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 9-9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁਆਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੋਲਾ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੀਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1967 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 95 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ ( ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 1400 ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਮਹਿਜ਼ 2-3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਡਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਈ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 1400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਲੈਅ (ਮਰਜਰ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
