ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ, 20 ਮਈ (ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ)-ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਮਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ,ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂਾ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ | ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੱਮਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ | ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਉਦੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਲਾਤ ਅਜਿਹੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਬਰਮਾ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੀ ਅਸਲ ਚੌੜਾਈ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਨਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇੜੇ ਰੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਸਲ ਚੌੜਾਈ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ | ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਮਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
