ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ-ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ
ਖਮਾਣੋਂ, 5 ਅਗਸਤ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ)–ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਐਮ.
ਖਮਾਣੋਂ, 5 ਅਗਸਤ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ)–ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਮੰਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਨਰੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਭੀਖ। ਡਾ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰੇਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
