ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਖਮਾਣੋਂ, 7 ਅਗਸਤ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
08-08-2026
ਖਮਾਣੋਂ, 7 ਅਗਸਤ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
