ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ- ਡਾ. ਢੋਲੇਵਾਲ
ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)- ਯੂ. ਪੀ.
ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)- ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਢੋਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਢੋਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 20 ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ.ਢੋਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ।
