ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ

ਠ

ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 28-09-2026

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)- ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਚੋਣੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ, ਫਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।