ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਮਈ (ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿ. ਨੰ: 56 ਦੇ ਸਰਕਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੱਪੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੰੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮ 2021 ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿੱਟ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਰਿੱਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮਾੈਟ ਦਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੰੂ ਡੀ.ਏ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ |
