ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ * ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
- ਮਾਮਲਾ, ਐਫ. ਸੀ.
ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਤਸਵੀਰ: ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁੰਨਾ
20-08-2026
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਅਗਸਤ (ਚੱਕਰਾਜਾ)-ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਐਫ.ਐਸ.ਓ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਐਫ.ਐਸ.ਓ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
