ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਬਟਾਲਾ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਡੀ. ਏ.
ਬਟਾਲਾ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ. 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਕਾਈ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਊ ਰਾਮ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਲੀਮ ਮਸੀਹ, ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
