ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕਾ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਪੀ.ਈ. ਯੂਨੀਅਨ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 20 ਅਗਸਤ (ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ. ਪੀ.
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 20 ਅਗਸਤ (ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਡ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ. ਨੂੰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਗ਼ੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਪੀ.ਈ. ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੁਲ ਬੈਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਡ.ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
