11-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 12-11-2026

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ-ਕਮ-ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਜੱਜ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ, ਸਸਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 12-11-2026
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ-ਕਮ-ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਜੱਜ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ, ਸਸਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਦੀਵਾਨੀ, ਵਿਆਹ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ, ਰੈਵੀਨਿਊ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਵਾਰਡ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਕੀਕਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ
Ad Position 24