ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ-ਜਿਆਣੀ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਪੀ. ਸੀ.
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗੀ।