ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-'ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਘਰ' ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਈਕੌਨਿਕ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ 6 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ | ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 'ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ' ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ | ਜਦਕਿ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਲ 2029 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਦਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬਦਹਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਲਾਚਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਖੇ 15,981 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋਨ (ਐੱਸ. ਈ. ਜੈੱਡ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ 'ਚ ਹੀ 4.30 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ | ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਐੱਸ. ਈ. ਜੈੱਡ. 'ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫ਼੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਵੇਅਰ-ਹਾਊਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ | ਜਦਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ | ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 2-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ