ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 8 ਮਈ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਦਿ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਪਗ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 25,400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ |
