ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, 26 ਜੂਨ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ)-ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1956 ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
