ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ । ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅੱਪਡੇਟ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।
