ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰ- ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ. ਪੀ.
ਗ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ, ਸਮੀਰ ਜੈਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ : ਨਿਰਮਲ ਸਟੂਡੀਓ
18-09-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ.) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (ਪੀ2ਐੱਮ) ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀ2ਪੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਊ ਆਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 1,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਪਲੱਸ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ‘ਤੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ।
