ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਬੌਬੀ)-'ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ' ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ | ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਲਗੋਂ ਖੁਰਦ, ਦੇਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੋ ਮਾੜੀ ਮੇਘਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ | ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਗਹਾਈ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ | ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ | ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ | ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਉਣਗੇ | ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
