ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 11 ਮਈ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਿਡ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ | ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ | ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਕੂਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਏ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1967 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ | ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ | ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਗ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਲੰਪੀਅਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਲੰਪੀਅਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਥਲੀਟ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਦਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛਾਏ ਰਹੇ | ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 482 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਸਕੂਲ ਘੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਤੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱੁੱਲ 11 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 9 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 26 ਅਧਿਆਪਕ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਸਕੂਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇ |
