ਪੱਟੀ, 1 ਜੂਨ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ)-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 65048 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ | ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ, ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ | ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੀਮਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ | ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ | ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ | ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਰੱਤਾਗੁੱਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੋਵਾਲ, ਲਾਡੀ ਭੰਗਾਲਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
