ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ-ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਲ੍ਹ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂ ਘੁੰਮਣ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਹਕਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਰਥਹੀਣ ਤੇ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਡੀ. ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1968 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ. ਏ. ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ. ਐਸ. ਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਕਦ ਲੈਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ 2.59 ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਲ੍ਹ ਖੁਰਦ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪੁੰਜ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀਓਬਾਲਾ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਘਿਆੜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਦੀਵਾਨਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾਲੀਪੁਰ ਤੇ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।