ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ - ਚੁਤਾਲਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 8 ਅਗਸਤ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)—ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਸ 2008 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜੱਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 8 ਅਗਸਤ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)—ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਸ 2008 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜੱਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ । ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜਿਰਾਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਜੱਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਚਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2008 ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੱਦੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
