ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਮਾਰਚ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਕਿਉਟੀ ਰੂਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਬੀ.ਸੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ | ਜੇਕਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਾ ਇਕਿਉਟੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ 25 ਕਰੋੜ ਲਗਭਗ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ | ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾ ਵਾਂਗ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
