ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਕ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ¢ ਲਗਭਗ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ¢ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.6.2020 ਨੂੰ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 24.3.2021 ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ¢ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2010 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ¢ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ¢ ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ¢ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ¢
