ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਮਈ (ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ)-ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ¢ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ¢ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ (ਐਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2008 ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ¢ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕਰੀਕੁਲਮ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ¢ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚÏਥਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ¢ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ¢