ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ- ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਕਨਿਕਾ ਜਿੰਦਲ, ਹਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਮਿਤ ਟੰਡਨ, ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਨਇਅਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
