ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭ
ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ
10-08-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, ਹੈਬੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।