ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੈਟ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਪਰ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ-ਮੱਕੜ
ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ (ਓ. ਟੀ.
ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ (ਓ.ਟੀ.ਸੀ.) ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਢੰਡਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ।
