ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ 'ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ' 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ, ਗੋਹਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ | ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲਖਨੌਰ, ਚਿੱਲਾ, ਸੁੱਖਗੜ੍ਹ, ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ, ਸੰਭਾਲਕੀ, ਬਲੌਂਗੀ, ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਬਲਿਆਲੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ
