ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ)-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ | ਬੀਬੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਤਲ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ 'ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖ਼ਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ' ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਬਣਿਆ | ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ |
