ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਕਮੇਟੀ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
24-02-2026
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ | ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਿ-ਏਮਪੈਨਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ | ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ |
